काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा मुलुकले रु दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोड शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को सात महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु.चार खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु. एक खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा तीन अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विस्तारित ऋण सुविधामा रु १३ अर्ब आठ करोड प्राप्त भएको छ । यसअवधिमा पूँजिगत ट्रान्सफरमा १९.४ प्रतिशत घटेर रु छ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद वैदेशिक लगानीमा ८०.६ प्रतिशतको उत्साहजनक प्राप्ति भएको छ ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत रहेको भने आयात ४२.८ प्रतिशतले र निर्यात ८८.३ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.९ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ५.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु नौ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । सङ्घीय सरकारको खर्च रु.पाँच खर्ब ९१ अर्ब दुई करोड र राजस्व परिचालन रु.छ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड रहेको बैंकले बताएको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय २.८ प्रतिशतले बढेको, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३.५ प्रतिशतले बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ३.६ प्रतिशतले बढेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २५.३ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ८८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.एक खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ११३.० प्रतिशत र २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात १२.४ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, पिना, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुसलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१०१५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात– आयात अनुपात ११.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.७ प्रतिशत थियो ।
तरलता व्यवस्थापन
चालु आवको सात महिनामध्ये पहिलो महिनामा ‘रिभर्स रिपो’मार्फत रु.२८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत रु.३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल रु.६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सात महिनाको अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रु.८९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत रु.एक खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड गरी कुल रु.दुई खर्ब ८३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा रिपोमार्फत रु.तीन खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत रु.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.३७ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड गरी कुल रु.४० खर्ब ८६ अर्ब चार करोड तरलता केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) मा अमेरिकी डलर ९० करोड २२ लाख खुद खरिद गरी रु.एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर दुई अर्ब २४ करोड खुद खरिद गरी रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब ४९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर दुई अर्ब ६४ करोड बिक्री गरी रु.तीन खर्ब १५ अर्ब नौ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बिक्री गरी रु. दुई खर्ब ८३ अर्ब ४० करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइको छ ।
मर्जर/प्राप्ति
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७८ माघ मसान्तसम्म कुल २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएकामा एकसय ७७ संस्थाको इजाजत खारेज भई ६२ संस्था कायम भएका छन् ।
