काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभएको छ ।
आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । आज नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छाँै ।” धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छाँै ।
प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकाङ्क्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत् खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले नेपालभरका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पु¥याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । यस्तै, जीवास्म इन्धनको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै यातायात रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको दोहो¥याउँदै यस समिटमार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । फरक एक प्रसङ्गमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धिलगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि पावर समिट यहाँ सुरु भएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको समिट बुधबारसम्म चल्नेछ । सो सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्कालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सय बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ । समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी, परामर्शदाताहरुको पनि सहभागिता छ ।
