काठमाडौं । मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा दिएको जवाफ विवादित भए पनि उनीले सही बोलेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगले पाँच वर्षअघि नै बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले रोकेको जवाफ दिएका थिए।
उनले संसदलाई झुटो जवाफ दिएको भन्दै विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहि जवाफ दिएको पाइएको छ । सबै सञ्चारगृहले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको समाचार लेखे पनि उनले सही बोलेको तथ्य पाइएको छ ।
चार वर्षअघिको फैसलाले सार्वजनिक गर्न नरोकेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यो गलत भएको पाइएको छ । तर त्यसपछि परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेको तथ्य थाहा भएको छ।
२०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगबारे सार्वजनिक गर्न भन्दै सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यस्तो आदेश माग गर्दै रिट भने सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले हो।
२०७६ असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गर्न सूचना आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी गीताकुमारी बरईलगायत ४ जनाले दिएको रिटमा फैसला गर्दै निवेदकलाई सूचना दिने वा नदिने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्नु भन्ने उक्त परमादेशमा उल्लेख थियो।
‘विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकहरूले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्न तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्न पर्नेमा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हालसम्म निर्णय दिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न अदालतले परमादेश दिए पनि आयोगले निर्णय सुनाएन।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सूचना आयोगले आदेश दिएको थियो।
संविधानले हरेक नागरिकलाई सूचना पाउने हक हुने भनेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने पनि नदेखिएको भन्दै आयोगले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
त्यसपछि सरकारका मुख्यसचिवले उक्त आदेश स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले आयोगको निर्णय स्थागीत गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनको रिटको विषय सार्वजनिक शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले दुवै पक्षको बहस सुन्ने र त्यतिन्जेल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले आदेश दिएको थियो।
यही आदेशलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार संसदमा जवाफ दिएका हुन्।
