काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जारी विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले पेस गर्नुभएको प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधानको दफा ८६ मा भनिएको छ, “७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन ।” विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुने र एक व्यक्ति एकै पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ विधानबमोजिम जसपामा अब अध्यक्ष एक, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव तीन र कोषाध्यक्ष एक गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारी चयन हुनेछन् । पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदमा एक जना महिलासहित सामाजिक समूहहरुको समावेशी हुनुपर्ने उल्लेखछ ।
अब यो विधान पारित भएर लागू भएपछि पार्टीमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी समय नेतृत्वमा रहन पाउने छैनन् भने ७० वर्षको उमेर हदसमेत लाग्नेछ । उक्त पार्टीको विधान मस्यौदाको प्रस्तुति आज मात्र सम्पन्न भएको थियो ।
प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको र विधान मस्यौदामाथि ती समूहले छलफल गरी मङ्गलबार प्रत्येक समूहको एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यतालिका रहेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समूहका नेताबाट आएको सुझावका आधारमा विधानलाई संशोधन गरी पारित गरेर विधान अधिवेशन सकिने कार्यतालिका रहेको छ ।
जसपाले नयाँ विधानमा ७० वर्ष उमेर हद तोकेको र ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने प्रावधान विधानको मस्यौदामा रहेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने छैनन्, पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।”
यसैगरी जातीय/सामुदायिक समूहहरुबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुने छन् । निर्वाचित गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति लिनेछ । पदेनबाहेक माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरु तल्लो समिति र तल्लो समितिका व्यक्ति माथिल्लो समितिमा रहन नपाउनेसमेत विधानमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन तथा केन्द्रीय समितिको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष सङ्गठित पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, जातीय/सामुदायिक समावेशी र महिलाको हकमा सात वर्ष मात्र तोकिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अन्य पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन कुनै पनि समिति र निकायको पदका लागि पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था लागू नहुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय समितिको सदस्यको योग्यता पुगेको र आर्थिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षणका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि योग्य हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको केन्द्रीय समिति सदस्यको योग्यता पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।
प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको सदस्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्गठित पार्टी सदस्य भई काम गरेका र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो समिति वा प्रादेशिक विभागको सदस्य वा जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश पदाधिकारी भई काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर महिला र दलितको हकमा सङ्गठित पार्टी सदस्य भई कुनै पनि पार्टी सङ्गठन र जिल्ला समिति वा प्रदेश वा सोभन्दा माथिल्लो विभाग वा जनवर्गीय सङ्गठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रीय विभागको सदस्य हुन कम्तीमा जिल्ला समितिमा एक कार्यकाल काम गरेको वा प्रदेश सदस्यको योग्यता पुगेको वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
अन्य राजनीतिक दल वा समूहबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा समाहित हुन आउने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै तहको समितिमा मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर यस्तो सङ्ख्या कार्यकाल अवधिभरमा आफ्नो समितिको सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनिएको छ ।
