काठमाडौं । सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का लागि सम्झौता गरेको सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् ।
सरकारले बाध्यकारी नगरेकाले अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म झन्डै तीन लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएर आएकोे जनाएको छ।
आपूर्तिकर्ताका कारणले नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको विभागले जनाएको छ । आपूर्तिकर्ताले विभागले माग गरेअनुसारको उत्पादन गर्न सकिने भनिरहेको पनि उपभोक्तालाई बाध्यकारी नहुँदा नम्बर जडान प्रभावकारी भएको छैन ।
लामो समयसम्म कुन भाषामा बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पनि यसको प्रगति ढिलाइ भएको जनाइएको छ। सरकारले नेपालीमा समेत ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ छाप्ने भनेकाले अहिले विभागले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा रहेकाले विभागले मात्रै चाहेर नहुने विभागले जनाएको छ । यी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कति सङ्ख्यामा कसरी सकिन्छ भनी योजना बनाइने विभागको तयारी छ ।
कहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले त कहिले भाषासम्बन्धी विवादका कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त भएको जनाइएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीका कारण नभएर अरु कारणले ढिलाइ भएकाले विभागले अवधि थपिरहेको छ । पछिल्लोपटक थप भएको अवधिअनुसार आगामी मङ्सिरसम्म अवधि रहेको छ ।
आपूर्तिकर्ताले धमाधम छाप्ने र यातायात कार्यालयले त्यहीअनुसार जडान गरेर अबको केही समयमा नै सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यतिबेलासम्म पनि केही समस्या आयो र सकिएन भने सरकारले समाधान गर्ने विभागको भनाई छ । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।