काठमाडौं : सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको बैठकका निर्णयहरू बुधबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन्।
सरकारले उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५.४५ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिने, विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
केके छन् निर्णय?
-अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने।
-नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
-उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५.४५ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
-सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डा. प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिने।
-विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।
-फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र दफा ४९ मिति २०८० कार्तिक १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।
-फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वनय ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति २०८० कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी प्यारल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।
-नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाइटर कन्सुलेशन मेकानिज स्थापना गर्ने।
-राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गर्ने।
-नेपाल र जर्मनी एवं नेपाल र रोमानिया सरकारबीच द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृत दिने। उक्त सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने।
-शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
-नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच द्विपक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने।
-नेपाल र रुवाण्डाबीच दिव्पक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने।
-निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन, तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेस गर्न अनुमति दिने।
-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरूको लागि अधिकृत स्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने।
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
– न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने।
