काठमाडौं । मधेश प्रदेशले प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा दबाब दिने भएको छ ।
२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारको उदासिनताका कारण प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले पुनः दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर सिंहदरबार अगाडि अनशनमा बस्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए ।
