काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै छन् ।
हरेक वर्षको १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन्। सातैवटा प्रदेशले बजेट लेखन लगभग सकिएको र अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ ।
कानुनअनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १ असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ। अधिकांश प्रदेशले संघीय सरकारले झैँ कृषि, आन्तरिक उत्पादन, पूर्वाधार र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी गरेको जानकारी गराएका छन् ।
प्रदेशहरूले पपुलिस्ट तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छन्। प्रदेशहरूले संसद्लाई पैसा बाँड्नेदेखि विपन्न र किसानलाई सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउँदै छन्।
