काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनुभएकाे छ ।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र संसद् बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आइतबार विश्वासको मत लिनु भएको हो । संसद्मा मतविभाजनकोक्रममा उहाँलाई दुई तिहाईको समर्थन जुटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८ मत र विपक्षमा ७४ मत खस्यो । संसद्मा २६३ जना सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि त्यसको बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै सत्ताघटकका काँग्रेस–एमालेका १६६ बाहेक अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र दुई गरी १ सय ९१ मत आउने निश्चित जस्तै भइसकेको थियो ।
संविधान संशोधनको मुख्य ऐजेण्डासहित गठन भएको ओली सरकारलाई संविधान संसोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा १ सय ८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन्बाट रोक्न निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगुवाइमा ठुलै कसरत भएको थियो ।
संसद्का दुई ठुला दल काँग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सहमति गरी त्यसलाई समर्थन गर्न अन्य राजनीतिक दललाई आह्वान गरे पनि धारा ७६ (३) को छिक्रे दाउँ हानेर बखेडा झिक्न खोजिएको थियो ।
तर, संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण,आर्थिक समृद्धि लगायत मुलुकका राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्दै मुलुकको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल ओली सरकार गठन गर्न तयार भएका हुन् । यसको प्रतिबिम्ब आईतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको संवोधनमै झल्किन्थ्यो । उहाँले मुलुकलाई नयाँ च्याप्टरमा लैजानका लागि सबैसँग सहकार्य र सहमती गरिने बताउनुभयो ।
