काठमाडौँ- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबीच भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौँमा बिहिबार हुन लागेको नेपाल–बङ्गलादेश उर्जा व्यापार सम्झौताका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आउनुभएकी हसनले आज सिंहदरबास्थित उर्जा मन्त्रालयमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री खड्कासँग भेट गर्नुभएको हो ।
भेटमा मन्त्री खड्काले बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकोमा हसनलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सन् १९७२ मा नेपाल र बङ्गलादेशबीच कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै आएको बताउनुभयो । उर्जामन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत सम्भाव्यता र बङ्गलादेशको बढ्दो उर्जा आवश्यकताले दुई देशको उर्जा सहकार्यलाई आजको भेटले अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बङ्गलादेशका सह–सचिव र सचिवस्तरिय बैठक बसिरहेको भन्दै उक्त बैठक दुई देशको उर्जा विकासमा फलदायी हुने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोबेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ । उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीचको ठूलो सम्भावनाको रुपमा रहेको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिने मन्त्री खड्काको भनाई छ । उर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि भारतीय पक्षलाई समेत अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले ६८० मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरीदका लागि बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र भारतको जीएमआरबीचको विद्युत बिक्रि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भेटमा अन्तरिम सरकारकी मन्त्री हसनले नेपालबाट बङ्गलादेशमा उर्जा आयत गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । उहाँले बङ्गलादेशमा भइरहेको गरिबी, बेरोजगारी र कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने नीति लिएको बङ्गलादेशलाई नवीकरणीय उर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युतले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले ४० मेगावाटको लागि उर्जा सम्झौता गरेपनि भविश्यमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयत गरिने बताउनुभयो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उहाँको भनाई थियो ।
