काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन सर्च कमिटी (सिफारिस समिति)लाई पूर्णता दिन प्रमुख तीन दलबिच समझदारी भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्षसहितका नेताहरूको बैठकले सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने समझदारी गरेको हो । सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिनेछ ।
२०८० चैत ३० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएपनि पूर्णता दिन बाँकी रहेको थियो । त्यतिबेला समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा दलहरूबिच समझदारी भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । ‘तत्काल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठनको काम अगाडि बढाउने विषयमा प्रमुख दलहरूबिच समझदारी भएको छ’, बैठकबारे जानकारी दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब एक दुई दिनभित्रमा सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यसले पूर्णता प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सर्च कमिटीले पूर्णता पाएको निश्चित समयभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।’
पुरानै समितिलाई पूर्णता दिने कि नयाँ कमिटी बनाएर जाने भन्ने विषयमा बस्नेतले केही खुलाएनन् । उनले आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने विषयमा सर्च कमिटीले नै सिफारिस गर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छौँ । शान्ति प्रक्रियाको भावना, कानुनी प्रक्रियालाई पनि बुझ्न सक्ने, सबै सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर मिलाउन सक्ने आयोग बनोस् भन्नेमा सबैको सहमति छ । जहाँसम्म जुन व्यक्ति हो, त्यो त सर्च कमिटीले सिफारिस गर्नेछ’, उनले भने ।
