काठमाडौँ : सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल चैत ३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद् विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सदस्यहरू पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्नका लागि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्र्णय गरेको छ । साथै सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने समेत निर्णय मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशीष गजुरेललाई पुनःनियुक्त र यही कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टिन कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः रु एक करोड, रु ७५ लाख र रु ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यही कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुन लागेको ‘रोड सेफ्टी एण्ड सेस्टनेबिलिटी कन्फरेन्सः इनोभेटिङ फर टुमरो’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । मध्य मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव सात हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, मध्य मेवा–ढुङ्गेसाँगु १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल जम्मा पाँच दशमल ०११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सिवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका, मेरिङ्देन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव ०५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम नेपाल सरकारकोतर्फबाट कतार सरकारलाई उपहारस्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एकजोडी हात्ती उपहार दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्नेसमेत निर्णय पनि गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव रहनेछन् ।
बैठकले कारागार कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय छ । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु तीन अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेकको जलन उपचार व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले पशुबधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
