काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारका बारेमा सरकार शून्य सहनशीलताको नीति विपरीत नजाने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार निवारण/नियन्त्रणका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण निर्मूल गर्न कानुन र विधेयकहरू प्रस्तुत भएको धारणा राखे ।
‘प्रस्तुत विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आउने अधिवेशनमार्फत पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यी विधेयक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।’ उनले आउँदो अधिवेशनबाट कानुनहरू पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन पहिला समितिले टुंगोमा पुर्याएर संघीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रूपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्’, उनले, ‘जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।’