काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ अझै सकिएको छैन । जर्मन हुँदै पुस ४ गते भारत पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भारतीय कुनै पनि अधिकारीले भेट्न नमानेपछि फर्किने दिन पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेसनले भेटघाटको कार्यक्रम राखेको थियो । सो भेटघाट पनि विवादमा आएको छ । भाजपा निकट आरएसएसले सञ्चालन गरेको इण्डिया फाण्डेशनले भारत सरकारको लागि थिंक ट्यांकको रूपमा काम गरिरहेको छ । सो संस्थाले सरकारलाई जानकारी नदिएर परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बोलाएर कार्यक्रम गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले फाण्डेशनका अधिकारीसँग त्यसबारेमा जानकारी माग गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणालाई कसैले भेटघाट नगरेपछि फाउण्डेशनले कार्यक्रमको आयोजन गरेपछि किन भेटघाट गरेको भनि फाण्डेशनका अध्यक्ष राम माधवलाई सोधपुछ गरेको छ । केही दिनअघि उनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेशनको कार्यालयमा गरिएको भेटघाटमा केही पूर्वमन्त्री तथा भारतका बुद्धिजीवीहरू सहभागी थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच एक्ला एक्लै पनि भेटघाट भएको थियो । मन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच पुरानो चिनजान रहेको छ । भाजपामा महासचिव भएर काम गरिसकेका अध्यक्ष माधव आरएसएसको कार्यकारिणी सदस्य भएर पनि काम गरेका छन् ।
अहिले उनी भाजपा तथा आरएसएसको कुनै पदमा छैनन् । उनलाई इण्डिया फाउण्डेशनको जिम्मेवारी दिएको छ । फाउण्डेशनले गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि बाध्य भएर चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको धारणा राखेकी थिइन् । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न तयार नभएको भए चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटघाट नहुने अवस्था सृजना भएको उनले बताइन् । दुई देशबिच सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने अवस्थामा पुगेपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले सो सम्झौताले भारत–नेपालको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताएको नेपालमा रहेका आरएसएसका एक अधिकारीले बताए । अनुदान र ऋण दुवै प्रोजेक्टका लागि हस्ताक्षर भएपनि ऋण लिने कि अनुदान त्यसको छनौट गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको बताउँदै उनले नेपाल हाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेकाले अनुदानका प्रोजेक्टहरु छनौट गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास दिलाएकी थिइन् ।
