काठमाडौं । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन पाँच नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्ने भएका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) को अगुवाइमा ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । आयोजनको प्रवद्र्धक जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले एनआइएमबीको अगुवाइमा एभरेष्ट बैंक, सनराज लक्ष्मी बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् । एनआइएमबीबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदाँ र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) बाट ६५ अर्ब भारु (१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त हुने जिएमआरले जनाएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन कूल १ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने जिएमआरले लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको छ । जसमध्ये जिएमआर इनर्जी, एसजेविएन लिमिटेड र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) ले ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएका छन् भने बाँकी ७० प्रतिशत कर्जा लगानी हुने गरि लगानी संरचना बनाएको जानकारी दिएको छ ।
स्वीकृत कर्जा र सीमाअनुसार एनआइएमबीले ३० करोड रुपैयाँ विकासकर्ता जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको खातामा पठाएको बैंकको पत्र पेश गरेको छ । यसैगरि इरेडाले गर्ने भनेको ४५ अर्ब भारु लगानी स्वीकृतिका लागि टर्म एन्ड कन्डिसनसहितको आशयपत्र पेश गरेको जिएमआरले जनाएको छ । जिएमआरले पावर फाइनान्स कर्पोरेशन इन्डिया लिमिटेडबाट पनि ६५ अर्ब भारु कर्जा लगानीको आशयपत्र पेश भएको जनाएको छ । इरेडाबाट नभए पावर फाइनान्सबाट पनि लगानी जुट्ने जानकारी जिएमआरले दिएको छ ।
आयोजनाबाट व्यवसायिक उत्पादन हुने मितिसम्मका कार्यायोजना बोर्डमा पेश भएको छ । नयाँ लगानी संरचनाअनुसार जिएमआर इनर्जीका अतिरित्त जिएमआर पावर एन्ड अर्बान इन्फ्रा लिमिटेड, जिएमआर जिएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड, एसजेभिएन लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावरसँग संयुक्त लगानी (जेभी) सम्झौता पेश भएको छ ।
जिएमआरको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमति अवधिम यही माघ ४ गतेसम्म थियो । जिएमआरले माघ २ गते नै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिएको थियो । लगानी बोर्डको आगामी सञ्चालक समिति बैठकमा जिएमआरको लगानी प्रस्ताव पेश हुने भएको छ ।
लगानी बोर्डको ६०औं वैठकले भारतको जिएमआर इनर्जीले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको हो ।
जसअनुसार जिएमआर र एसजेभिएनको बराबर अर्थात ३४/३४, विद्युत प्राधिकरणको २७ र इरेडाको ५ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाएको छ ।
जिएमआर इनर्जीको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णालीको म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।
सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । गत साउन २७ गते बोर्डले पत्र पठाएर जानकारी दिएको थियो ।
२०८० साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको ६ महिना मात्रै दिएको छ ।
भदौको तेस्रो साता जिएमआरले भारतको नयाँ दिल्लीमा सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र इरेडालाई साझेदार बनाएको हो । आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले साझेदार खोजेको हो ।
१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो ।
पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि जिएमआरले क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाएको हो । प्रतिस्पर्धाका क्रममा जिएमआरले निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जिएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेला अरुण तेस्रो बनाउने विषयमा सतलज र बोर्डबीच सोही समयमा पिडिए भएको थियो ।
आयोजना पाएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन । लगानी बोर्डले पटक पटक उसको म्याद थप्दै आएको थियो । अर्को साझेदार एसजेभिएनले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम ७० प्रतिशत सकेको छ । यस्तै उसले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना पनि बनाउन लाइसेन्स पाइसकेको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा ४ सय ९० मेगावाटको अरुण फोर आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
सरकार र जिएमआरबीच ०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि एमओयू भएको थियो । ०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार माथिल्लो कर्णालीलाई बोर्डको मातहत राखिएको हो ।
२०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पिडिए भएको थियो । त्यसबेला जिएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पिडिएअनुसार लगानी जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो ।
थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डले पछिल्लो पटक थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७९ असार ३१ मा सरकारले थप २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै लगानी जुटाउन नसकेको र म्याद थप्न जिएमआरले पत्राचार गरेपछि बोर्डले दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ असोजपछि म्याद थपको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन । २०७८ असोजमा बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले म्याद थप्न सुझाव दिएको थियो । २०७९ असारमा मन्त्रिपरिषदले स्रोत जुटाउनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो ।
यस्तो छ आयोजना
कर्णाली प्रदेशको अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना रहेको छ ।
अर्धजलासय पिआरओआर आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ सय केभी क्षमताको १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना रहेको छ । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तर (बूट) नीतिअनुसार आयोजनाको जिम्मा जिएमआरलाई दिइएको हो ।
आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ ३ किलोमिटर मात्र भएको र बढी ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने मध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जिएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग एमओयू गरेको छ । आयोजना बनाउन स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन् ।
