काठमाडौँ । संसद् खुल्ने पूर्व सन्ध्यामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले क्यानको विभाजनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन् । क्यानका कर्मचारीको संस्था नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकहरूको औचित्य, सान्दर्भिकता एवं आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएका हुन् । यसअघि पनि आएका विधेयक पुष्टि हुन नसकेर फिर्ता भइसकेको अवस्थामा हवाई माफिया लबिङबाट यसलाई फेरि ब्युँताउने कुचेष्टा गरिएको सङ्गठनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले वर्ष २०२२ मा गरेको सुरक्षा अडिटमा नेपालले विश्व औसत र एसिया प्रशान्त क्षेत्र औसतभन्दा माथि ७०.१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको साथै युरोपियन युनियनबाट भएको उडान सुरक्षा नियमन सम्परीक्षणमा औँल्याइएका अब्जरभेसनको करेक्टिभ एक्सन बुझाइ सोहीअनुरूप कार्यसम्पादन भइरहेको अवस्थामा नियामकीय नियन्त्रण बाहिरका कारणले घट्न पुगेका घटनाको परिवेशलाई अवाञ्छित एवं मनोपरक तवरले धमिल्याएर अनावश्यक दबाब प्रभाव सिर्जना गर्न खोजिएको सङ्गठनको दाबी छ ।
नेपालको उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा दूरगामी रूपमा व्युत्पादक हुने र प्राधिकरणमा कार्यरत समस्त कर्मचारीहरूको भविष्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा युनियनकर्मीसँग छलफल बिना ल्याइएको विषय स्वीकार्य नभएको समेत सङ्गठनले जनाएको छ । राज्यले एउटै प्रकृतिका संस्था मर्जरको नीति लिइरहेको समयमा नेपालका नाफामूलक विमानस्थलमाथि सीमित समूहको गिद्धे दृष्टि बढ्न गई सक्षम प्राधिकरणलाई टुक्राई यसमा विद्यमान सशक्त नियामक अधिकार र कार्यशैलीलाई कमजोर बनाउने र समानान्तर संस्था स्थापना गरी सोको सञ्चालनको लागि समेत उडान सुरक्षा नियमनको नाममा हवाई यात्रुहरूबाट थप महँगो शुल्क उठाउन बाध्य पारिने गरी दुष्प्रयास गर्न खोजिएको सङ्गठनको दाबी छ । प्राधिकरणले नियमावली संशोधन मार्फत नै प्राधिकरणको नियामक निकाय उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा नियमन निर्देशनालयलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक अख्तियारीको छुट्टै व्यवस्था गरिएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था गर्न नियामक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिसकेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
