काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीको कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीको कर्जा मूल्यांकन अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत मात्र कायम गरेको हो । विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर ६० प्रतिशत मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने इन्टरनल कम्बस्ट इन्जिन (आइसी) गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्दै आएकोमा अब ६० प्रतिशत पाइने भएको छ ।
बैंकहरुको असल कर्जाको विद्यमान नोक्सानीलाई घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै १.१० प्रतिशत भएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाइ १ प्रतिशत कायम गरेको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अनुपात घटेपछि बैंकको नाफा बढ्ने भएको छ । असल कर्जा व्यवस्था बढी हुँदा बैंकको नाफामा असर गर्दै आएको थियो ।
यस्तै नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याज आधारदरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी जेठदेखि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
