कोलम्बो, एएफपी । भारतको अडानी समूहले सोमबार श्रीलंकामा ८० करोड अमेरिकी डलरको कन्टेनर टर्मिनल खोलेको जनाएको छ । कोलम्बोस्थित श्रीलंकाको मुख्य बन्दरगाहमा अडानी समूहको यो कार्यलाई प्रतिद्वन्द्वी चिनियाँ टर्मिनलको काउन्टरको रूपमा र रणनीतिक सुविधामा भारतलाई आफ्नो पकड सुरक्षित गर्ने माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलंकाको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेको र कोलम्बोसँग रक्षा र ऊर्जा सम्झौता गरेको एक दिनपछि अडानीद्वारा संचालित सुविधाको शुभारम्भ गरिएको हो ।
“कोलम्बो वेस्ट इन्टरनेसनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) मा काम सुरु हुनु भारत र श्रीलंकाबीचको क्षेत्रीय सहयोगका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो,” भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सहयोगी तथा समूहका अर्बपति अध्यक्ष गौतम अडानीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रीलंका मुख्य पूर्व–पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको एक प्रमुख आधा बिन्दुमा अवस्थित छ र कोलम्बो दक्षिण एशियाको लागि एक प्रमुख ‘ट्रान्सशिपमेन्ट हब’ हो।
कम्पनीले २० मिटर गहिराइ भएको अन्तिम एक हजार ४०० मिटर लामो परियोजनाको ६०० मिटर (६६० यार्ड) पूरा गरेको बताएको छ।
‘वैश्विक समुद्री मानचित्र’
“यो टर्मिनलले हिन्द महासागरमा व्यापारको भविष्यको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दैन, तर यसको उद्घाटन श्रीलङ्काका लागि गर्वको क्षण पनि हो र यसले देशलाई विश्वव्यापी समुद्री मानचित्रमा दृढतापूर्वक उभ्याउँछ,” अडानीले भने ।
गत डिसेम्बरमा भारतीय समूहले अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण माग गरेको आग्रह फिर्ता लिए पनि संयुक्त उद्यम अघि बढेको थियो ।
अडानी समूहले सन् २०२४ को नोभेम्बरमा न्युयोर्कमा घूसखोरीको योजनाका रूपमा जानाजानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई भ्रमित पारेको आरोप लगाइएको थियो । अडानीले कुनै पनि गलत काम नभएको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
अडानी बन्दरगाह उद्यमका अन्य साझेदारहरू श्रीलङ्काको सार्वजनिक रूपमा सूचीबद्ध जोन किल्स होल्डिङ्स र सरकारी स्वामित्वको श्रीलंका पोट्र्स अथोरिटी हुन्। यो निर्माण २०२२ को सुरुमा शुरू भई पहिलो चरणमा आठ स्वचालित जहाजदेखि किनारा क्रेन र १८ ग्यान्ट्री क्रेनहरू समावेश गर्ने गरी थिए। श्रीलंकाको उत्तरमा रहेको ४४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको वायु ऊर्जा परियोजनाबाट अडानीले हात झिकेको बारे मोदीको भ्रमणका क्रममा कुनै पनि पक्षबाट कुनै सार्वजनिक बयान आएको थिएन ।
राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको प्रशासनले अडानी समूहसँग कम ऊर्जा मूल्यका लागि वार्ता गर्नका लागि बिजुली खरीद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त परियोजना फिर्ता लिइएको थियो। दिसानायकेको पार्टीले यो सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
