काठमाडौं : विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद नछाडेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका हुन् ।
सभामुखले २० जेठबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र अन्य कार्यसूची कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । बैठकमा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नहुन्जेल संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक दायित्व भएकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको र अब गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘भिजिट भिसामा जुन बदमासी भएको छ । यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । यसको सम्बोधन नभई हामी नियमित कार्यसूचीमा जान सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मानव तस्करजस्तो घटनामा सरकार गम्भीर नभएको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्यो । अनि मात्र सदन अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।
