काठमाडौँ, ७ असार । मुलुकमा यस वर्षको मनसुन प्रारम्भ भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता प्रगति ढकाल र अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः -विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणको तयारी कस्तो छ ? “ यस पटकको मनसुनमा २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये दुई लाखलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । आमसञ्चार माध्यमबाट विपद्सम्बन्धी सूचना स्थानीय जनतासमक्ष पु¥याउनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।
विपद्का बेलामा सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छौँ । यसपटक विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने योजना बनाइएको छ । डुबान भएको अवस्थामा उद्धारका लागि डुङ्गा र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि र्याफ्टिङ एसोसिएसनसँग समन्वय गरेका छौँ । विपद्का समयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत ‘बोट’ र चालकलाई परिचालन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग पनि प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ । महासङ्घमार्फत सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौँ । -विगतका वर्षमा पनि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइन्थ्यो । तर गत वर्षकै उदाहरण हेर्दा त यही उपत्यका र आसपासकै क्षेत्रका बासिन्दाको समयमा नै उद्धार हुन सकेन । भनेपछि अब यो वर्षको कार्ययोजनाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने आधार के छ त ? विगतमा नहुनु भनेकै हाम्रा लागि पाठ थियो । गत वर्ष किन सकिएन ? कसरी सक्नुपथ्र्यो ? समीक्षा गरेर यो वर्ष हामीले प्रतिकार्य कार्र्ययोजना बनाएका छौँ । विगतका कमजोरीलाई केलाएका छौँ । गत असोज १०, ११ र १२ गतेको भारी वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । कार्ययोजनाको एउटा भाग नै असोजको सिकाइ के रह्यो भनेर समीक्षा गरिएको छ । विगत १५ दिनदेखि सशत्र प्रहरीले सिंहदरबार, धोबीखोला, थापाथली वरपर घुमिरहेको छ । विपद् स्वयम्सेवक बनाउने, कसरी उद्धार गर्ने भनेर अनुगमन गर्नुभएको छ ।
तसर्थ, विगतबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ । -विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण तयारी भए पनि कहीँकतै अन्तरनिकाय समन्वयमा चुकिरहेका हुन्छौँ । समन्वयमा कहाँ समस्या भइरहेको छ ? सबै ठाउँमा जानकारी जाने तर कतातिर केन्द्रित हुने भन्ने हुँदा समन्वयमा समस्या भइरहेको हो । बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभाग रहेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जोडेको छौँ । विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापनको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ । सकेसम्म कम धनजनको क्षति कम होस् भनेर समन्वयलाई बढाइरहेका छौँ । -तल्लो स्तरसम्म प्राधिकरणको आफ्नै संयन्त्र त छैन । यस्तो अवस्थामा समन्वयन बढाउनका लागि कतिको चुनौती हुँदोरहेछ नि ? प्राधिकरणको आफ्नै संरचना नभए पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । ती निकायसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । विपद्मा हामीले निर्देशन दिन्छौँ र कार्यान्वयन ती निकायहरूले गर्छ । -अन्तरमन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय कसरी बढाउने ? समन्वय नभएको भन्ने त होइन । समन्वय भन्ने कुरा कतिको सम्पर्क बढाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । हामीले सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । उहाँहरूले दूरसञ्चारसँग समन्वय गर्नुहुन्छ । यस्तै अन्य निकायसँग पनि सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । जुन समन्वयले यस वर्षको मनसुनमा विपद्बाट हुन सक्ने क्षति कम होस् भनेर लागिरहेका छौँ । -जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप नसोचिएको विपद्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनका योजना के–कस्तो बनाउन आवश्यक पर्ला ? नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनको घटना बढिरहेका छन् ।
गतवर्ष पनि टीकाभैरव क्षेत्रमा बढी पानी पर्दा उपत्यकामा ठूलो क्षति भयो । त्यस्तै भीषण पानी अन्य क्षेत्रमा पनि परेको भए विपद्का घटना अझ बढ्न सक्थ्यो । कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा गतवर्ष ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षा भयो । नेपालसँगै विश्वभर नै नसोचिएको घटना भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि नेपालमा यसको असर सबैभन्दा बढी परिरहेको छ । तसर्थ, नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ । हामीलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनको क्षमता बढाउनका लागि धनी तथा विकसित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ । -विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल, चीन र भारतबीच अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढेको थियो । त्यो विषय अहिले कहाँ पुगेको छ ? पूर्वसूचना प्रणालीकै कारण गत वर्ष धेरै स्थानमा नागरिकको जीउधनको रक्षा भएको छ । अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्यका बारेमा जेनेभामा आयोजित ‘ग्लोबल प्लाटफर्म फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन’ (डिपिडिआरआर) को बैठकमा कुरा राखेका छौँ । सन् २०१५ को एक अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विस्फोटका नजिक छन् । त्यसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एक वटा भारतमा पर्छ । अब २५ वटा तालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पूर्वसूचना पाएनौँ भने नेपाली नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सक्दैनौँ । नेपाल छिरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने भयौँ । यही कुरा मैले डिपिडिआरआरका प्रमुखलाई राखेपछि उहाँले चिनियाँ पक्षसँग भेट गराउनुभयो । चिनियाँ पक्षसँग मैले विषय राखेँ । तपाईहरूसँग सूचना र प्रविधि पनि छ । नेपाली नागरिकलाई जोगाउनका लािग पूर्वसूचना चाहिन्छ भनेर कुरा राखेपछि उहाँहरूले त्यो सम्बन्धमा चिनियाँ सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको यस क्षेत्र हेर्ने अधिकारीको नेपाल भ्रमणका क्रममा छलफल भएको छ । यसका लागि नेपालस्थित विपद्सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिले संयुक्त प्रस्ताव बनाएर चीन सरकारलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । समन्वयका लागि युएनडिआरआरलाई अघि राख्न खोजेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायको माध्यमबाट हुँदा काम छिटो चाँडो होला भनेर त्यसो गर्न लागेको हौँ । गृहमन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नेछ । -छिमेकी राष्ट्रका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायसँग प्राधिकरणको छलफल हुन्छ कि हुँदैन् ? विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा विपद्सम्बन्धी छलफल भइरहेको हुन्छ । विपद्का समयमा सबै छिमेकी मुलुकले नेपालमा विभिन्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । -नेपालका सुरक्षा निकायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सबल र सक्षम बनाउँदै उनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यमा खटाउने सम्भावना कस्तो रहन्छ ? विपद्मा जाने टिमले इन्टरनेशनल सर्च एण्ड रेस्क्यू एडभाइजरी ग्रुप (इन्साराग) सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्डमा नपुग्दासम्म नेपालले मेडिकल सहयोग गर्ने मात्रै हो । जस्तै केही समयअघिको भूकम्पमा म्यानमारमा नेपाली सेनाको स्वास्थ्य टोली सहयोगका लागि गएको थियो । अहिले तत्कालै हाम्रा सुरक्षाकर्मी त्यस्ता विपद्मा जाने अवस्था छैन । त्यसका लागि अहिले इन्साराग गाइडलाइन बनाउँदैछौँ । त्यो गाइडलाइन कार्यकारी समितिबाट पास भइसकेको छ । कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सर्च एण्ड रेस्क्यू टिम तयार हुन्छ । त्यसका लागि केही पाठ्यक्रम पास भइसकेको छ । परिषद्बाट इन्सारागमा जाने भनिसकेपछि सबै पाठ्यक्रम पारित गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीबाट त्यसअनुसारको टिम बनाइन्छ ।
यसबाट अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको जुन पहिचान छ, त्यसैगरी विपद्को समयमा नेपाली सुरक्षाकर्मी आयो भने उद्धार गर्छ भनेर राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ । अर्को, विभिन्न परिस्थितिमा काम गरेर आइसकेपछि उहाँहरूको विशेषज्ञता पनि बढ्छ । यसबाट जस्तुसकै विपद् पर्दा उद्धार गर्न सहयोग पुग्छ । यही कारणले नेपाल इन्सारागमा सहभागी हुन खोजेका हौँ । -अन्त्यमा, यहाँको सन्देश के छ ? हामी सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिममा छौँ । पूर्वतयारीमा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । जहिले पनि विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिलो ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भनेको स्थानीय समुदायले नै हो । विसं २०७२ को भूकम्पलाई हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत उद्धार स्थानीयले गरेको छ । उन्नाइस प्रतिशत उद्धार नेपाली सुरक्षाकर्मी र एक प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीले गरेको हो । अर्थात् पहिलो ‘रेस्पोन्डर’ स्थानीय समुदाय हो । स्थानीय समुदायभित्र जनचेतना जगाउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप दिन सक्यौँ भने विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । विपद्को सूचना सङ्कलन गर्ने, समुदायमा प्रवाह गर्ने, जटिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा भेला हुने गरी स्थानीय समुदायमै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । विपद्का समयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको जोहो समुदायले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्छ, विपद् रोक्न सकिँदैन । त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिने राज्यको दायित्व हो, तर विपद्सँग जुध्नसक्ने समुदाय हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यति हुँदा मात्रै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
