२८ असार २०८२, शनिबार 1752343834
अर्थ

वीरेन्द्रनगरले ल्यायो ४ अर्ब ३८ करोड बजेट

सुर्खेत–कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि रु. ४ अर्ब ३८ करोड २७ लाख १५ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार नगरपालिकाको १७औं नगर सभामा उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ रु.२ अर्व ७८ करोड ८४ लाख ८५ हजार र चालूतर्फ रु. १ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख ३० हजार विनियोजन गरेको छ। वीरेन्द्रनगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर प्रणालीमा सुधार गरी रु. ५१ करोड ६३ लाख ५० हजार संकलन गरिने लक्ष्य लिएको छ।

स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने सम्पत्ति कर, भूमीकर, घरजग्गा वहालकर, व्यापार व्यवसाय कर, जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर, वहाल विटौरी शुल्क, पार्किंङ शुल्क, विभिन्न सेवा शुल्क दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क तिरेको अनुभुति हुने गरी कर संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दिगो समाधान गर्न भेरीको पानी लिफ्टिङ्ग आयोजना अगाडि वढाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरुसंग सहकार्य गर्न आवश्यक रु. ११ करोड ६० लाख म्याचिङ फण्डको ब्यवस्था, राजधानी केन्द्रित शहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधार घण्टाघर पार्क लगायत अन्य पार्क एवं खुल्ला क्षेत्र सजावट तथा पार्किड स्थल निर्माणका आयोजनालाई क्रमागतमा राख्दै २२ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

नगर बस सञ्चालन गर्न २ करोड, राजधानी केन्द्रित ट्राफिक लाईट, रोड मार्किङ, धर्म काँटा, चोक साधार, फुटपाथ ब्यवस्थापन, सि.सि. क्यामरा, हाई मास लाईट, आई.टि. जोन, जस्ता शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षामा ५ करोड ५९ लाख ६६ हजार, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कुल ६१ लाख २५ हजार, नगर अस्पताललाई ब्यवस्थित ढंगवाट सञ्चालन गर्न ३७ लाख ५० हजार, कृषि कार्यक्रममा १ करोड ३० लाख, भूमीहिनहरुलाई पूर्जा वितरणको कार्य गर्न सो को व्यवस्थापनका लागि रु. २५ लाख विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै फोहर मैला व्यवस्थापनको आधार तयार गर्न रु ४ करोड ५० लाख, उपमहानगर उन्मुख शहरी सुविधा र सुशासन कायम गर्न रु. १ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले जानकारी दिए। नगरपालिकाको चालू आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। बजेटले परिलक्षित गरेका अधिकांश आयोजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था रही भूक्तानीको चरणमा रहँदा कूल पूँजीगत खर्च प्रतिशत न्यून देखिएको हो।