काठमाडौँ, साउन २९ गते । यही साउन २३ गते चितवनमा सञ्चालित ४५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्था बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बिनाअनुमति सञ्चालनमा आएका परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
चितवनको यो घटना सङ्घीय राजधानीबाहिर शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा हुँदै गरेको अनियमिततालाई देखाउने उदाहरण मात्र हो । सङ्घीय राजधानीमा त यसको लहरो झनै डरलाग्दो छ । शैक्षिक परामर्शका नाममा हुने यस्ता अनियमितताको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने हो । गएको पाँच वर्षमा नेपालबाट एसिया, मध्यपूर्वदेखि युरोप, अमेरिका, अफ्रिकासम्म गरेर साढे छ लाखभन्दा बढीले एनओसी लिएर बाहिर गएको तथ्याङ्क छ ।
चितवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा भने वाणिज्य विभाग सक्रिय भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका क्रममा चितवनमा जस्तै काठमाडौँमा पनि अधिकांश दर्ता नभई सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
विभागले गत असार ३२ देखि साउन २६ गतेसम्म अनुगमन गरेका २०२ वटा शैक्षिक कन्सलटेन्सीमध्ये आधाभन्दा बढी ५१ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालन भएको पाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अधिकांश शैक्षिक संस्था इजाजत नलिई सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थीले विभागमा ठगिएको गुनासो र उजुरी गरेका आधारमा विभागले अनुगमन गरेका हो ।
विभागले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गरेर विवरण एकीकृत गरिरहेको बताउँदै महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो “अनुगमनबाट आएको विवरण हेर्दा ५१ प्रतिशत कन्सल्टेन्सी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको हामीले पाएका छौँ ।”
विभागका अनुसार अनुगमन गरेका कन्सल्टेन्सीमध्ये ५५ वटालाई न्यूनतम ५० हजारदेखि बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना भएको छ । दर्ता वा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको शैक्षिक परामर्श संस्थालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही र जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक शिक्षाबारे परामर्श दिन खोलिएका संस्थाले नियम अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्नेमा अधिकांश दर्ताबिना नै सेवा दिने नाममा ठगी भइरहेकाले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीसँग सचेत रहन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विभागको अनुगमनका क्रममा विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै अनुमति दिने गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने गरेकाले झन् समस्या थपिएको पाइएको छ । दुईतिर दर्ताको प्रावधान हुँदा पनि अधिकांश कन्सल्टेन्सी बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको अनुगमनमा पाइएको छ । कतिपयले एक ठाउँमा सञ्चालन अनुमति लिएको केन्द्रको प्रमाणपत्र देखाउने तर अर्कै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । अर्को थरी चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा गएको तर दर्ता नहुँदै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यो वाणिज्यको अनुगमनको पाटो हो । शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे गम्भीर रूपमा अनुगमन गरेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियम अनुसार दर्ता भएका संस्थाविरुद्ध उजुरी वा गुनासो आउँदा अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । बिनादर्ता वा नवीकरण शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा रहेको कुरा शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा भएको दर्ता र नवीकरणको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । उक्त शाखामा हालसम्म एक हजार ४७३ वटा दर्ता भएका छन् तर गत असारसम्म ७२० मात्रै नवीकरण वा दर्ता भएका छन् ।
कोइरालाले विभागमा दर्ता नभएका संस्थालाई मन्त्रालयले नचिन्ने भन्दै अध्ययन गर्न विदेश जान चाहनेलाई पनि यिनै दर्ता भएकै मध्येका संस्थामार्फत मात्र परामर्श लिन सूचना जारी गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
अनुगमन र कारबाहीको हकमा भने शाखासँग भएको सीमित जनशक्तिले नवीकरण भएकै संस्थाको उजुरी आउँदासमेत अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग सम्बन्धित नभएका संस्था त गृहले गर्नु पर्छ, त्यही अनुसार पत्राचार गर्ने गरेका छौँ । चितवनमा त्यसै अनुसार अनुगमन भएको हो ।”
बर्सेनि नवीकरण गराउनुपर्ने भए पनि कोभिडयता त्यो नगराई कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको र हाल मात्रै नवीकरण गरेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएकाबारे खासै उजुरी नआउने तर बजारमा यतिकै बोर्ड राखेर बसेकाको बढी उजुरी आउने प्रमुख कोइरालाले थप्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दर्ता नभएकालाई कारबाही गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन । गृह मन्त्रालयलाई भनेर मात्र कारबाही गर्र्न उक्त शाखामा दर्ता भएकाको विवरण उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले बदमासी गर्ने कन्सल्टेन्सीका कारण राम्राले पनि बदनामी बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्नुभयो । दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहनुमा सरकारी निकायकै कमजोरी भएको पनि उहाँको भनाइ छ । अनधिकृत सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी बन्द गराउन आफूहरूले बारम्बार ताकिता गर्दै आए पनि राज्यको प्राथमिकतामा त्यो नपरेको उहाँको गुनासो रहेको छ ।
दर्ता भएका छन्/छैनन् भनी पहिचान गरेर दर्ता नभएकालाई जरिबाना मात्रै किन बन्द नै गर्नुपर्ने होइन ? भट्टराईले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । विद्यार्थी ठगिने समस्या पनि त्यस्तै कन्सल्टेन्सीबाट हुने गरेको उहाँको दाबी रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाद्वारा २०८१ फागुन २८ गते जारी आठबुँदे निर्देशन
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट संस्था सञ्चालनका लागि पाएको स्वीकृतिपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कार्यसम्पादन गर्न अनुमति पाएको नवीकरणपत्र सबैले देखे स्थानमा राख्ने,
- वैदेशिक शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा फ्री भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा डिपेन्डेन्ट भिसा उपलब्ध गराइने जस्ता प्रलोभन देखाउन नहुने,
- नवीकरणका साथ पेस भएका विदेशी शैक्षिक संस्थाले प्रतिनिधि तोकेका कागजातको आधिकारिकता पुष्टि खुल्ने लिङ्क सार्वजनिक गरी मन्त्रालयमा समेत पेस गर्नुपर्ने,
- सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीसँग भएको सम्झौतासहित अन्य अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने,
- आफ्नो संस्थाको परामर्शबाट वैदेशिक अध्ययन/तालिममा जाने विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) मा संस्थाको नाम अनिवार्य जनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
- मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरी शैक्षिक मेला, भेला तथा शैक्षिक प्रदर्शनीलगायतका कार्य गर्न नहुने,
- मन्त्रालयको अभिलेखमा कायम नरहेका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सिफारिस गर्न नहुने,
साभार गोप
