काठमाडौँ । भूकम्प, बाढी पहिरो वा महामारीजस्ता विपद्का कारण अस्पतालको भवन क्षतिग्रस्त भएपनि नागरिकले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुनपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’ को अवधारणा सहित मन्त्रालयले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक उपचार क्षेत्र निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । यो निर्देशिकाले विपद्को समयमा अस्पतालहरू आफैँ जोखिममा पर्दा वा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा तत्काल वैकल्पिक स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट खाका तयार पारेको छ ।
- के हो वैकल्पिक उपचार क्षेत्र ?
यो निर्देशिकामा अब हरेक अस्पतालले आफ्नो विपद् पूर्वतयारी योजना बनाउँदा नै वैकल्पिक उपचारका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्नुपर्नेछ । यस्ता स्थानहरूमा खुला मैदान, विद्यालय भवन,सामुदायिक भवनलाई बनाउन सकिन्छ । यस्तै, अस्पतालले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका यस्ता स्थानहरूको प्रयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वा निजी संस्थासँग पूर्व–सम्झौता गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । विपद्का कारण अस्पतालको मुख्य संरचनामा क्षति पुगेर सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएमा तत्कालै यी पूर्वनिर्धारित स्थानहरूबाट उपचार सेवा अनिवार्य रूपमा सुरु गरिने उल्लेख छ ।
- कसरी र कहिले सञ्चालन ?
वैकल्पिक उपचार क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित ‘घटना आदेश प्रणाली मार्फत गरिनेछ । अस्पतालमा क्षति पुग्नेबित्तिकै यही प्रणालीमार्फत वैकल्पिक केन्द्रलाई सक्रिय बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाले यस प्रणालीले विपद्को समयमा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी छिटो र व्यवस्थित निर्णय लिन मद्दत गर्ने जिकिर गरे । अस्पतालको मूल भवनबाट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि वा स्थापना भएको तीन महिनापछि यस्ता अस्थायी केन्द्रहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा निष्क्रिय पारिने उल्लेख छ ।
- किन आवश्यक पर्यो यो व्यवस्था ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले विगतका अनुभवहरूले यस्तो नीतिको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेका बताए । उनले २०७२ को भूकम्पमा अस्पतालहरू आफैँ क्षतिग्रस्त हुँदा र कोभिड महामारीमा अस्पतालहरूमा चाप थेग्न नसक्दा उपचार सेवा प्रदान गर्न ठुलो चुनौती र अन्योल भएको सुनाए । त्यही अनुभवबाट सिक्दै जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको उनको जिकिर छ ।
