काठमाडौं ,८ असोज । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यी निर्णयहरू गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । खर्च मितव्ययितामा कायम गर्न सरकारले भत्तामा व्यापक कटौती गरेको छ । भत्ता सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने। तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने । ‘
सरकारले परामर्श सेवाका नाममा भइरहेका खर्च कटौती गर्न पनि कडा व्यवस्था गरेको छ । बिजुली कम खर्च गर्नेदेखि छरितो र सस्तो ढंगले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सरकारले पुराना सामानहरू पनि चलाउन प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलाल गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको
