काठमाडौं, २४ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । २०७९ जेठ २४ गते इबिडिङ प्रणालीमार्फत जम्मा सात वटा बोलपत्र प्राप्त भएका थिए । तर मूल्याङ्कन समितिले कानुन विपरीत तरिकाले छ वटा बोलपत्र अस्वीकृत गरी एक मात्र बोलपत्रदाता दिव्या निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा कम्पनी सञ्चालकको नागरिकता अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए पनि मूल्याङ्कन समितिले उक्त शर्तका आधारमा अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई हटाएको पाइयो ।’
सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवा २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँ ६१ पैसालाई अस्वीकृत गरी अधिक रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रालि ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपैयाँ ६७ पैसालाई ठेक्का दिइएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार यी दुई फर्मबीच पनि मिलेमतो भएको प्रमाण भेटिएको छ । ‘दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको लेटर अफ बिड एकै व्यक्तिले दस्तखत गरेको, दुबैको घोषणा पत्र एउटै ढाँचा र समान मिति २०८९/०२/२३ रहेको, मोबिलाइजेसन टेबल र म्याथड स्टेटमेन्टसमेत मिल्दो रहेको पाइएको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मूल्याङ्कन समितिले बदनियत पूर्वक दोहोरो मापदण्ड अपनाई नगरपालिकाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतोमा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरी सार्वजनिक निकायलाई ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको आर्थिक हानि पु¥याएको अख्तियारको ठहर छ । त्यसैले अख्तियारले सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिएको प्रमाणका आधारमा उक्त कार्यमा संलग्न सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कानुनी कारबाही र सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा, एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट, एनसीसीएसपी परियोजनाका इन्जिनियर तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ, दिव्या निर्माण सेवा प्रालि, दुनै, डोल्पा र कम्पनीका प्रोप्राइटर भीमराज न्यौपाने रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार यी सबै प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९ बमोजिमको कसुर गरेका छन् । त्यसै ऐनअनुसार उनीहरूमाथि कैद, जरिवाना र ५५ लाख ८९ हजार ०६३ रुपैयाँ ०६ पैसा बिगो असुलको सजाय माग गरिएको हो ।
