३० श्रावण २०८३, शनिबार 1786856964

Author: kabita adhikari

सुनसरीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
  सूचना प्रेस  27 July, 2026

होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ९ महिनामै १० अर्ब ३१ करोड आम्दानी…

काठमाडौं । नेपालकै ठूलो एकीकृत सिमेन्ट उद्योग होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालन आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सिमेन्टको

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

भिडाले थाल्यो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा

काठमाडौं । हिरो मोटोकर्पद्वारा सञ्चालित विद्युतीय दुईपांग्रे ब्रान्ड भिडाले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका रूपमा नेपालमा औपचारिक प्रवेश गरेको घोषणा गरेको

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

सुनसरी घटना : सिडिओसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू फिर्ता

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गएराति सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई फिर्ता

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

अध्यागमनका कर्मचारीसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ : अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली दुरुपयोग गरी एक अमेरिकी नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा आवासीय भिसा उपलब्ध गराएको अभियोगमा २ जनाविरुद्ध

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

जनमत पार्टीका सचिव यादवले दिए राजीनामा

बुटवल । जनमत पार्टीका सचिव भोविन्द्रप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । रुपन्देहीको भैरहवा निवासी यादवले सोमबार दिउँसो पार्टी  अध्यक्ष

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

गोकुल बास्कोटाले मागे गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा मागेका छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीचमा तनाव

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

बचत फिर्ता माग गर्दै सहकारी पीडितले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले समान रूपमा बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार सहकारी पीडित बचतकर्ता

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

नेप्से ३३.२८ अंकले घट्दा ६ अर्ब ८ करोडको कारोबार

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत साता सुधारको लयमा देखिएको

  सूचना प्रेस  27 July, 2026

सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदहरू निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ