काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य निकालेर सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ चालिसेले वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ ।’
कांग्रेसले संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रिकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएको छ । ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ चालिसेले वक्तव्यमा लेखेका छन् ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति भएको जनाएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने चालिसेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ,’ प्रवक्ता चालिसेले बताएका छन् ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
