२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार Friday, 6 November 2026
हामीलाई पछ्याउनुहोस्
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार 4:54 pm
Banner

राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन कांग्रेसको माग

सूचना प्रेस २०८३ कार्तिक २० शुक्रबार ००:००, १४:५८ बजे २ मिनेट पढाइ

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदले शुक्रबार तत्काल बैठक बोलाउन मागसहित समिति सभापति हरि ढकाललाई पत्र पठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार निवेदन पेश गर्दै उनीहरूले राज्यका निकायलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन तथा आवश्यक छानबिन र निर्देशनका लागि अविलम्ब समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।

पछिल्लो समय सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विवादित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई र रेखाकुमारी यादवले सभापतिसमक्ष निवेदन दिएका हुन्। यसअघि समिति बैठक राख्न विपक्षी नेकपा र राप्रपाका सांसदले पनि सभापति ढकाललाई पत्राचार गरेका थिए।

बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोन तथा अडिओ अनधिकृत व्यक्ति (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन) को पहुँचमा पुगेको विषय र अनुसन्धानको निष्पक्षता गर्न उनीहरूको माग छ।

निवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्य भएको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह र बेननिकट रहेको भनी इनम सापकोटाले गरेका दाबी र गतिविधिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको कारणबारे सरकार र गृह मन्त्रालयसँग जबाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले बिहीबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

साथै उनीहरूले समचारकक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने घटनाले स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार र राज्यशक्तिको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएको निवेदनमा उल्लेख छ।

यी विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जबाफ माग्न उनीहरुको आग्रह छन्।