रुपन्देही। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै थालिएको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएपछि साढे दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारले यहाँको जग्गा खण्डीकरण रोक्न र राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण गर्न भन्दै बेचबिखन रोकेको थियो।
जग्गा बेचबिखन तथा धितोसमेत रोकिएपछि स्थानीयले आफ्नो सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकिएको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए। प्रदेश तथा संघीय संसदमा यो विषय चर्को ढंगले उठेपछि सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि समिति गठन गरेको छ।
समिति बनेपछि आन्दोलनरत पक्ष र समितिबीचमा बिहीबार भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिपछि आन्दोलन पक्षले सो अवधिसम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय अगुवा भरतप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको र चाँडै निर्णय नभए सर्वसाधारणको आर्थिक व्यवस्थापन थप कष्टकर हुने उनको भनाई छ।
पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारले गठन गरेको समिति र आन्दोलनरत पक्षबीचको छलफलमा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवा गर्ने सम्वन्धमा प्रतिवेदन दिने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने सहमति भयो।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्री धनबहादुर मास्की संयोजक रहेको जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक पहल र सिफारिसको लागि समिति गठन गरेको छ।
समितिमा पूर्वन्याय परिषद् सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैद्धिक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोखरेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेल सदस्य छन्।
उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ ।
