काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगाएको तरबार भत्काउनु कानुन विपरित कार्य भएको देखिएको छ । क्यानसँग कुनै समन्वय नगरी एयरर्पोट जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको तारबार भत्काउनु कानुन विपरित भएको देखिएको हो ।
क्यानले के आधारमा तारबार भत्काएको हो भनी महानगरलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । क्यानले सूचना निकालेर ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । जसको जवाफमा महानगरले मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को आदेशबमोजिम उक्त कार्य गरेको बताएको छ।
क्यानले ऐनअनुसार किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ को कसुरमा ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनेर प्रश्नसमेत गरेको छ। जुन दफामा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छः
(१) कसैले दफा ७ बमोजिम प्राधिकरणले नियमित वा निषेध गरेको काम कुराहरू प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिविना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिँदा कुनै सर्त तोकिदिएकोमा त्यस्तो सर्तविपरीत हुने गरी कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्राधिकरणले गरेको वा गर्न लागेको काममा बाधा पु¥याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) कसैले यो ऐनबमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनविपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(४) कसैले माथि लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
