काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान नलिइकनै कागज बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको खुलेको छ ।
यसअघि सिआइबीले प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको सिआइबीले बयान लिने भने पनि यसो नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर सो मुद्दा अदालतमा पेस गर्न लागिएको खुलेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बचाउ भएको थियो ।
सीआईबीले अदालतको आदेशबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग पनि बयान लिने तयारीसमेत गरेको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बयानसमेत दिएका थिए ।
तर, गठबन्धनको बैठकपछि उच्च राजनीतिक तहबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धान नगर्न भनेपछि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।
