काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने जनाएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले भदौ १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासका मत लिने क्रममा कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
