काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ताका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो ।
वार्तका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका बढीमा ५र५ जना प्रतिनिधि रहेनछन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेका छन् ।
