काठमाडौं । विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता (सहसचिव) डिल्लीराम लुइँटेलले विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि सबैले नबुझाउने गरेको बताउँदै भने, “करिब २० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पठाउँदैनन् ।” नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको दुई महिनाभित्र विद्यालयले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस)मार्फत विवरण बुझाइसक्नुपर्ने नियम छ । विद्यालयले अनलाइनमार्फत इन्ट्री गरेपछि केन्द्रले पासवर्ड उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
पासवर्ड प्राप्त गरेपछि विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, आम्दानी रकम, खर्च रकम, भौतिक पूर्वाधारलगायतबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकले विद्यालय छाडेमा पनि तत्काल सोको जानकारी अनलाइनमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ ।
उनले अटेर गर्नेमा अधिकांश निजी विद्यालय भएको बताए । “विवरण पठाउनु भनेर ताकेता गरिरहेका हुन्छौँ । स्थानीय तहलाई पनि फलानो स्कुलले विवरण पठाएन भनेर जानकारी पनि गराउँछौँ,” सहसचिव लुइँटेलले भने, “विवरण पठाउन प्रोत्साहन गर्छौं । कारबाही गर्ने गरिएको छैन ।” केन्द्रका सम्बन्धित शाखाका एक पदाधिकारीले यस्तो विवरण नपठाउनेमा उपत्यकाका ठूला निजी विद्यालय रहेको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले जुन विद्यालयले विवरण पठाउँदैनन् उनीहरूका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी दिए सहजीकरण गरिदिने बताउँदै भने, “पूर्वप्राथमिक विद्यालयले थाहा नपाएर विवरण नपठाएका हुन सक्छन् । नपठाउनेको नामावली हामीलाई उपलब्ध गराइए हामी नियमित रूपमा विवरण पठाउन लगाएर केन्द्रलाई सहयोग गर्ने थियौँ ।”
केन्द्रले यस वर्ष ३४ हजार २६८ विद्यालय रहेको र तीमध्ये छ हजार ७६० निजी विद्यालय रहेको जानकारी दिएको छ । यस वर्ष कक्षा १२ सम्म देशभरि करिब ७० लाख ९२ हजार विद्यार्थी रहेको र तीमध्ये करिब १० लाख विद्यार्थी पूर्वप्राथमिक शिक्षाका रहेको केन्द्रको अभिलेख छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
