असोज ३० गते । कोशी प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रगत विकास सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिँदै ६९ वटा बहुवर्षीय योजना थप गर्दै चार अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपियाँको स्रोत सहमति दिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ती योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढाउन स्रोत सहमति दिएको हो । स्वीकृत योजनामा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र सडक सुरक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार तथा पुल निर्माणका आयोजना अघि बढ्दा यातायात पहुँच सहज बनाउनुका साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, आर्थिक गतिविधि विस्तार र क्षेत्रगत विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत असारमा स्रोत सहमतिका लागि ९१ वटा बहुवर्षीय योजना प्रस्ताव गरेको थियो । तीमध्ये कतिपय योजनाहरु एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा बढी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएका र तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना न्यून भएका योजनाहरू हटाएर ६२ वटा योजनाले स्रोत सहमति पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री जीवन आचार्यले सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि एउटा बहुवर्षे योजना अघि बढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आउनुभएको थियो ।
खासगरी अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका २९ वटा अस्वीकृत भएका छन् भने ७ नयाँ योजनाहरु समावेश भएका छन् । योसँगै स्रोत सहमति प्राप्त गर्ने योजनाको संख्या ६९ पुगेको हो ।
केही निर्वाचन क्षेत्रमा अझै बहुवर्षे योजनाहरू समावेश भएका छैनन् । मन्त्री आचार्यले बजेट सन्तुलन मिलाउन केही योजनाहरू थपघट गर्ने गृहकार्य भइरहेकोले त्यस क्रममा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा र सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूले अपनत्व लिने गरी बहुवर्षे योजनाहरूको व्यवस्थापन मिलाइने बताउनुभयो ।
नयाँ थपिएका योजनामा इलाम बजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकको तेस्रो प्याकेज, भोजपुरको तिनतले–दिङ्ला सडक खण्ड, मोरङको उर्लाबारी–५ स्थित राम्रीखोला पक्की पुल र इलामको माङ्सेबुङ–६ स्थित रतुवाखोला पक्की पुल निर्माण गर्ने आदि योजना रहेका छन् ।
त्यस्तै, उदयपुरको त्रियुगा नदीमा मोटरेबल पुल, खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा गिद्धे दोभान–साप्सुखोला सडकपुल तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा सूचना प्रविधि र पुस्तकालय भवन निर्माणका योजना पनि थपिएका छन् ।
स्रोत सहमति प्राप्त योजनामध्ये मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकका लागि २० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । ओखलढुंगाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि पनि २० करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।
पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुल निर्माणका लागि १८ करोड रुपियाँ तथा झापाको गौरादह–दिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगञ्ज सडक र ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५–१५ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।
यसैगरी, सुनसरीको एनसेल टावर पश्चिम मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख रुपियाँ, इलामबजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड रुपियाँ, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख रुपियाँ र इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाख रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान पाइँदैन ।
स्रोत सहमतिसँगै मन्त्रालयले योजनाको कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न सर्तसमेत तोकेको छ । सहमति प्राप्त भएको छ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । निष्क्रिय भएको सहमतिका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाए सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्नेछ भने योजनाको कार्यान्वयन, पर्याप्त वार्षिक बजेट प्रस्ताव र बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुनेछ ।
ठेक्का सम्झौता भएपछि योजनाको विवरण त्रैमासिक रूपमा बहुवर्षीय योजना सम्बन्धी पोर्टल (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।
स्रोत सहमतिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणका विकास आयोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गरिएको हो ।
