जलवायु परिवर्तन हाल विश्वकै लागि एक प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसका असर नेपालजस्ता हिमाली देशहरूमा झनै गम्भीर रूपमा देखिन थालेका छन् । बाढी, पहिरो, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छन् ।
जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ४ हजार ५०० भन्दा बढी सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष साझेदार बनाउने योजना बनाएको बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनले सामुदायिक वनहरूसँगको सहकार्यमा नीतिगत सुधार गर्दै विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्रकोप सामना गर्न प्रदेश सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा एउटा गम्भीर चुनौती बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?
जलवायु परिवर्तन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती नै हो । खासगरी ग्लोबल वार्मिङका कारण बागमती प्रदेशमा धेरै असर देखिएको छ । यसको असर सबैभन्दा अग्लो हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्री सतह नजिकका क्षेत्रसम्म परेको छ । यसले गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो ।
ग्लोबल वार्मिङका लागि हामी (नेपाल) मुख्य कारक होइनौँ, तर यसको असर भोगिरहेका छौँ । ठुला र विकसित मुलुकहरूले गर्ने औद्योगिक उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको छ । यसले गर्दा कतै अनावृष्टि र सुक्खा पहिरो जाने, कतै बाढी, पहिरो र खण्डवृष्टि हुने जस्ता समस्या बढेका छन् । यी चुनौतीलाई निराकरण गर्दै अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । म भर्खरै मन्त्री नियुक्त भएको हुनाले यस विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको छु ।
- असार २४ गते रसुवामा आएको बाढी होस् वा गत असोजमा सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाले भोगेको विपद्, यी सबै जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिएका छन् । यस्ता घटनालाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
यी घटनाहरू निश्चय पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । यस्ता विपद् रोकथामका लागि प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिले काम गर्छ, जसमा हाम्रो मन्त्रालयको पनि संलग्नता रहन्छ । रसुवामा चिनियाँ भू–भागमा रहेको ‘ग्लेसियर लेक’ फुटेर बाढी आएको हो । यस्ता घटनामा पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको भए धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो मुख्य जोड जोखिमयुक्त संरचनाहरूको पहिचान गर्ने र त्यहाँ पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने भन्ने हो । यसो गर्न सकियो भने बाढी वा पहिरो आउनुअघि नै सूचना दिएर मानवीय क्षति जोगाउन सकिन्छ ।
- पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन जुन ढंगले प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । रसुवाकै घटनामा व्यवस्थापन पक्षमा केही कमजोरी देखियो । यसतर्फ सरकारको ध्यान किन नपुगेको हो ?
सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छ । रसुवाको घटना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएको विषय पनि भयो । अब हामीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ । प्राकृतिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि हामीले संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नेछौँ । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन समिति छ र संघीय तहमा पनि छुट्टै संरचना छ । यी सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न मैले पहल गर्नेछु ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभाव छ भन्ने विषय त छताछुल्ल नै छ, प्रदेशकै मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायबिच पनि समन्वय हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
हिजो के भयो भन्दा पनि अब के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । बागमती प्रदेश सरकारले भर्खरै पूर्णता पाएको छ । अब बस्ने क्याबिनेट बैठकमा मैले अन्तर–मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारबिचको समन्वयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजानेछु । विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब समन्वयकारी ढंगले अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यसमा मुख्यमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
- तपाईंसँग स्थानीय तह सञ्चालनको लामो अनुभव पनि छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
ग्लोबल वार्मिङका लागि हाम्रा स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार छैनन्, तर यसको मार उनीहरूले खेप्नुपरेको छ । अब स्थानीय तहले बनाउने सडक, भवन र अन्य संरचनाहरू प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ । उहाँहरूले यसतर्फ ध्यान दिन थाल्नुभएको पनि छ । घरआँगनको सरकार भएकाले स्थानीय सरकार यस विषयमा अझ बढी सजग हुनुपर्छ । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर र सँगसँगै अघि बढ्छौँ ।
- प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष हुँदासमेत जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयमा ठोस नीति तयार गरेको देखिँदैन । यतातिर किन ध्यान नपुगेको होला ?
हिजो के भयो, त्यो छोडौँ । अब हामी क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएर वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्छौँ ।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ?
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सचेतना फैलाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसबाहेक, बागमती प्रदेशमा रहेका ४ हजार ५०० भन्दा बढी सामुदायिक वनहरूसँगको सहकार्यमा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने नीति लिएका छौँ । १ हजार ९०० सामुदायिक वनको कार्ययोजना पुनर्लेखन गर्दा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई पनि समावेश गर्दैछौँ ।
साथै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न जंगलमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने, सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन् । विगतमा भएका गणेश हिमाल संवाद र च्छोरोल्पा संवादबाट प्राप्त निष्कर्षलाई पनि आधार बनाएर विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा आवश्यक नीति निर्माण गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।
