काठमाडौं-नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकले ११औं महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयाे। बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो।
गौतमले भन्नभयाे, ‘आगामी दिनमा समग्र नेतृत्वको पुनगठन, नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने आदि विषयका सन्दर्भमा पार्टीले आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्नेगरी हामी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टी एकमतका साथ अगाडि बढेको छ।’ केन्द्रीय कमिटी बैठकले जम्मा २२ वटा प्रस्तावहरु पारित गरेको पनि उहाँको भनाई छ।
यस्तै, उहाँले वर्तमान सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउनेतर्फ नभई मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर ढकेल्न सक्रिय देखिएको पनि बताउनुभयाे।
गौतमले भन्नभयाे, ‘निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने हो, त्यो खालको कुनै काम गरिरहेको छैन र त्यसको लागि हामीले निर्वाचन आयोगमार्फत पार्टीका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव पनि उपलब्ध गराई सकेका छौँ। सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउने होइन। मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर धकेल्न सक्रिय देखिन्छ । निर्वाचनको आधार बनाउने होइन उल्टो बाटो तिर हिँडिरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’
बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र दोषिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेको गौतमले बताउनुभयाे।
गौतमले भन्नभयाे, ‘सामाजिक सञ्जालको निर्वाद सञ्चालन भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायतका विभिन्न माग राखेर जेनजी युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेकपा एमाले स्तब्द भएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र दोषिहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग यो बैठकले गरेको छ।’
गौतमले भदौ २३ र २४ गतेको गम्भीर घटनाहरुको छानबिनका लागि सोही अुनसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक रहे पनि सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय राख्ने व्यक्तिहरु रहेका बताउनुभयाे ।
गौतमले भन्नभयाे, ‘यति गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रमा संलग्न घटनाहरुको छानबिनका लागि सोही अुनसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक पर्छ तर सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरुको राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय सार्वजनिक भइसकेको छ। निश्चित राजनीतिक नेताहरुलाई आरोपित गर्ने पूर्व योजना बोकेको व्यक्तिहरुबाट यति गम्भीर घटनाको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। तसर्थ केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। नागरिक स्तरबाट पनि यसको छानबिन होस् भन्ने चाहाना राख्दछौँ ।’
