काठमाडौँ : संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा चैत महिनासम्म उठेको राजस्वलाई आधार मानेको छ ।
चालु आवमा सरकारले ७ प्रदेशको हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहको हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
