२९ असार २०८३, सोमबार 1783947904
राजनीति

ठुला आयोजनाले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकेनन् : सांसद तामाङ

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुऱ्याउन नसकेको बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठुला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले आयोजनाहरूले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य उद्देश्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद तामाङले पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि देखिए पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अर्थतन्त्र केवल सेवा क्षेत्रमा मात्र निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। पहाडी क्षेत्रको बसाइसराइ र बाँझो जमिनको समस्यालाई उठाउँदै तामाङले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भए पनि सो क्षेत्रमा उत्पादनका गतिविधि ठप्प रहेको बताए। उनले २७ वटा ठुला आयोजनामध्ये कृषि र खानी क्षेत्रका दुईवटा मात्रै आयोजना समेटिनुले आर्थिक क्षेत्रमा आयोजनाहरूको सन्तुलन नमिलेको तर्क गरे।

बैठकमा उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने थियो, जसबाट रोजगारी वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठोस योगदान पुग्थ्यो।’ प्रस्तुत गरिएका आयोजनाहरूले प्रतिव्यक्ति आय र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने स्पष्ट खाका नदेखिएको बताउँदै उनले थपे, ‘अहिलोकारले सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नबढाएसम्म रोजगारी र वास्तविक आर्थिक सुधार सम्भव छैन।’

पहाडी क्षेत्रका ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म खेतीयोग्य जमिन सङ्कुचन भएर बाँझो पल्टिएका उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनका क्षेत्रहरू बन्द हुँदा मानिसहरू पहाड छोडेर तराई वा सहर पस्न र अन्ततः वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताए।

धेरैजसो उद्योगहरू तराई र सीमा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै उनले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई विकासको केन्द्र नबनाएसम्म हिमाल र तराईको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव नपर्ने दाबी गरे। पहाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र बसाइँसराई रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन उनले योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।