काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउन सहज भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रिया अत्यन्तै कष्टकर रहेको भन्दै नागरिकको गुनासो बढेको उल्लेख गरिन्।
उनले बीमाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघि सारेका ठोस योजना र सुधारका प्रयासबारे जिज्ञासा राखिन्। बीमितले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहजै पाउने गरी ‘डिजिटल क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। कृषि तथा पशुधन बीमाका सम्बन्धमा बोल्दै उनले सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि यसको उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा न्यून हुनुको कारणबारे स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरिन्।
बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरू बीमा कम्पनीमा धाइरहनु नपरोस् र घरबाटै आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकून्।’ उनले थपिन्, ‘विश्वका अधिकांश देशहरू नन–ट्यारिफ प्रणालीमा गइसकेका छन्। नेपालमा मोटर, सम्पत्ति बीमालाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा लैजान प्राधिकरणको स्पष्ट समयसीमा के छ ?’
सांसद राणाले नेपालको बीमा प्रणालीलाई विश्वव्यापी अभ्यासअनुरूप ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणालीमा लैजान भइरहेको तयारीबारे पनि प्रश्न गरिन्। बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमतामाथि टिप्पणी गर्दै उनले सीमित जनशक्तिले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कम्पनी र अभिकर्ताहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्भव नहुने तर्क समेत गरिन्।
