हेटौंडा । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद राजीव खत्रीले हिजो (मंगलबार) प्रतिनिधि सभामा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबारे दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, भ्रामक तथा संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्री थापाले सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको मात्र नभई नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास समेत गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले उक्त अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मन्त्री थापाले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वर्तमान सरकारले निर्धारण नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ शुल्क २०८१ जेठ २२ गते बसेको तत्कालीन बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कायम गरिएको बताए । शुल्क निर्धारण चिकित्सक, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
विज्ञप्ति अनुसार विगतमा एउटै फर्ममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सेवा प्रवाहमा एकाधिकार, अनियमितता तथा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले व्यवस्था परिवर्तन गरी सूचीकृत चिकित्सकमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गरेको हो । यसबाट सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सेवामैत्री बनेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र चिकित्सक सूचीकृत गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा खारेज भइसकेको तथा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश समेत जारी नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संघीय संसदमा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिनुले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका निर्णयप्रति असहमति वा आलोचना गर्न पाइने भए पनि त्यसका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका निकाय तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मन्त्री थापाको धारणा छ ।
प्रदेश सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालत लगायत संवैधानिक संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद प्रदेश सरकारमाथि कारबाही माग गर्ने उपयुक्त थलो नभएको उनले बताए ।
मन्त्री थापाले नागरिकलाई तथ्यहीन प्रचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम पारदर्शी, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
