काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पुँजी बजारमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूलाई सरकारले पूर्ण साथ र प्रोत्साहन गर्ने, तर कानुनविपरीत काम गर्नेहरूमाथि कुनै सम्झौता नगरी कारबाही गरिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको बताउँदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने बताए ।
उनले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पुँजी बजारलाई पारदर्शी, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा पुँजी बजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा पुँजी बजारका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आईपीओ प्रणाली सुधार, दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन, दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने वातावरण निर्माण, मार्जिन कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था तथा सेयर धितो कर्जासम्बन्धी विद्यमान सीमामा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको नोक्सानीमा कर समायोजन, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लाई पनि नेपाली पुँजी बजारमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सरोकारवालाले राखेका छन्।
छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्सालले आवश्यक कानुनी संशोधन र नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
