काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता तथा सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी र उद्धारमा प्राविधिक चुनौती बढ्दै गएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई थप विस्तार गरेको छ।
खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण नेपालमा पर्याप्त नभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विशेष प्रकृतिका उपकरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार जटिल भौगोलिक अवस्था, पहिरो र सुरुङभित्र जमेको बाक्लो लेदोका कारण परम्परागत विधिबाट उद्धार गर्न कठिन भइरहेको छ।
विशेषगरी सुरुङभित्रको अवस्था पत्ता लगाउन तथा मानिस फसेका सम्भावित स्थान पहिचान गर्न उच्च क्षमताका ड्रोन र ‘लाइडर’ प्रविधिको आवश्यकता देखिएको छ। सरकारले यस्ता उपकरण उपलब्ध गराइदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी लेदो र पानी भरिएका सुरुङ तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा उद्धारकर्मीलाई सुरक्षित रूपमा प्रवेश गराउन ‘मड टनेल रेस्क्यु सुट’ माग गरिएको छ। सुरुङ तथा डुबानग्रस्त क्षेत्रमा जम्मा भएको पानी र लेदो हटाउन उच्च क्षमताका पम्पसमेत आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीका कारण विभिन्न स्थानका पुलमा क्षति पुगेपछि यातायात सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न तत्काल जडान गर्न सकिने ‘बेली ब्रिज’ पनि सरकारले सहयोगका रूपमा मागेको छ। यससँगै बेपत्ताको पहिचानका लागि आवश्यक डीएनए परीक्षण किट र प्रयोगशालामा नमुना सुरक्षित राख्न प्रयोग हुने ल्याब फ्रिजरको समेत आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमणजन्य रोग तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य तथा महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका क्रममा जोखिम बढेकाले विशेष टनेल उद्धार उपकरण तत्काल आवश्यक देखिएको हो। अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण उपलब्ध भएमा बेपत्ताको खोजी, उद्धार तथा पहिचान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई सघाउन विभिन्न देशका विशेषज्ञ टोली परिचालन भएका छन्। नेपाली सेनाको समन्वयमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियाका विशेष टनेल उद्धार टोली परिचालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, चिलिमे, रसुवागढी र लाङटाङलगायत प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई उद्धार अभियानको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यी आयोजनामा बेपत्ता तथा सुरुङभित्र फसेकाको खोजीका लागि विदेशी सहयोगबाट प्राप्त उद्धार उपकरण, उच्च क्षमताका ड्रोन तथा भार बोक्न सक्ने विशेष सामग्री प्रयोग भइरहेका छन्।
बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी तथा भेटिएका शवको पहिचानका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइएको छ। भारत, चीन, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाबाट आएका फरेन्सिक विशेषज्ञहरूले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी डीएनए नमुना संकलन तथा विश्लेषणको काम गरिरहेका छन्।
उद्धार तथा राहत अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहबाट समेत सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न देशका समकक्षीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोही क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री तहबाट माल्दिभ्सकी परराष्ट्रमन्त्री इरुथिशम आदमसँग समेत विपद् प्रतिकार्य र सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
