काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमले दुई ठूला वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई धान्नै नसकिने भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
ऋण सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नीतिगत पहल भइरहेको बताए । यी दुवै संस्थामा सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूको बचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
निगमले हाल भोगिरहेको करिब ५० देखि ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि असम्भव वा धान्नै नसकिने स्तरको नभएको दाबी उनले गरे । ऋणको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनबारे मन्त्री पौडेलले भने, “नेपाल वायुसेवा निगम केवल नाफामुखी संस्था मात्र होइन, तर यसलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । निगमको मुख्य समस्या अहिलेको ऋण तथा ब्याजदर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । ऋण पुनर्संरचना र ब्याजदरमा केही सहजीकरण गर्न सकिए निगमको नगद प्रवाह सहज हुनेछ । त्यसपछि जहाज खरिद, लिज तथा उडान व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निगमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”
ऋणको ब्याजदरमा केही परिमार्जन भएमा निगमले आन्तरिक स्रोत वा अन्य विकल्पहरूको उपयोग गरी थप प्रगति गर्न सक्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे । नयाँ जहाजहरू तत्काल किन्न आर्थिक स्रोत अपुग भएमा भाडा (लिज) मा लिएर सञ्चालन गर्ने वा मौजुदा जहाजहरूकै उडान तालिकालाई वैज्ञानिक बनाएर आम्दानी बढाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।
निगम केवल नाफामुखी संस्था नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सार्वजनिक निकाय भएकाले यसलाई संकटमुक्त बनाउन अन्तर-मन्त्रालय समन्वय तीव्र पारिएको मन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए । अर्थमन्त्री स्वदेश फर्किने बित्तिकै ठोस वित्तीय कार्ययोजना तय गर्न थप छलफल गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए ।
