काठमाडौं : अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि पढाइसँगै काम गर्नु अब निकै महँगो पर्न सक्ने देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालित ‘अप्शनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भारी मात्रामा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यद्यपि, यो रकम विद्यार्थीहरूसँग सोझै नउठाएर सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयबाट असुल गरिनेछ।
गृह सुरक्षा विभागले विदेशी विद्यार्थीका लागि ओपीटी कार्यक्रममा सुरुआती आवेदन गर्दा ७०,००० अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ८ लाख नेपाली रुपैयाँ) को भारी भरकम शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। ओपीटी कार्यक्रममा दर्ता हुने हरेक नयाँ विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्था (स्कुल/कलेज) ले ७०, हजार डलर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै, सो कार्यक्रमको नवीकरण वा म्याद थप गर्नका लागि थप ३०,००० डलर शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
ओपीटी व्यवस्था अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकाभित्रै काम गर्ने अवसर पाउँछन्। सामान्यतया विद्यार्थीहरूले स्नातक पछि एक वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्। भने, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित अर्थात् विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले थप दुई वर्ष गरी कुल तीन वर्षसम्म काम गर्ने सुविधा पाउँछन्।
यस प्रस्तावबाट अमेरिकी कलेज र विश्वविद्यालयहरू व्यापक रूपमा प्रभावित हुनेछन्, किनकि उनीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिने गर्छन्। विदेशी विद्यार्थीहरू ती संस्थाहरूका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतसमेत हुन्। यसका अलावा ठुला प्रविधि कम्पनीहरू र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी दिने अन्य उद्योगहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
गृह सुरक्षा विभागले भिसा कार्यक्रममा हुँदै आएको सम्भावित धाँधली र दुरुपयोग रोक्नका लागि यो शुल्क प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेको छ। विभागले ओपीटीलाई सस्तो विदेशी कामदार भित्र्याउने माध्यम बनाइएको टिप्पणी गरेको छ।
अर्कातर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नाफ्साले यो प्रस्तावको कडा विरोध गरेको छ। संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फान्टा अवले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकाबाट टाढा धकेल्दा अमेरिकी नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विश्वव्यापी नेतृत्वमै गम्भीर धक्का पुग्ने बताएकी छन्।
यद्यपि, यो अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन। यस प्रस्तावमाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूलाई ६० दिनसम्म आफ्ना सुझाव तथा आपत्ति दर्ता गराउने समय दिइनेछ। त्यसपछि मात्र डीएचएसले यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गर्न सक्नेछ। तर, उच्च शिक्षा संस्थाहरू र व्यापारिक संस्थाहरूले यो प्रस्तावविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यस्तो कानुनी प्रक्रियाका कारण यो नियम लागू हुन ढिलाइसमेत हुन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कैयौँ कडा कदमहरू चालिसकेको छ। गत वर्ष प्रशासनले हजारौँ विदेशी विद्यार्थीहरूको कानुनी हैसियत अकस्मात् समाप्त गरिदिएको थियो भने धेरै विद्यार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर देश निकाला समेत गरेको थियो।
यसै वर्षको गर्मी याममा प्रशासनले एउटा यस्तो नियमलाई अन्तिम रूप दिएको थियो, जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई चार वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकामा बस्नका लागि सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो। यद्यपि, सेप्टेम्बरमा एक सङ्घीय अदालतले सो नियमको कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो।
