संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यही संविधान अनुसार देशको राज्य व्यवस्था चल्दछ । यही संविधान अनुसार देशको ऐन कानून नीति र विधि बन्दछ र देशको शासन व्यवस्था चलेको हुन्छ । यसै संविधान अनुसार देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सञ्चालित हुन्छन् ।
संविधानले बनाएका नीति नियम अनुसार संघ र ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहहरु चल्दछन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैनन् । यही संविधान जारी गर्न र लागु गर्न आइपरेका भित्री र बाहिरी तमाम अवरोध लाई हटाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दृढ अडान र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समर्थन रहेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । जारी संविधान विरुद्ध तराई मधेसमा आन्दोलनको आगो सल्काइएको थियो । एमाले र अझ ओलीलाई तराई मधेसमा निषेध गर्न खोजिएको थियो । कमीकमजोरी भए पनि संविधान जारी नहुँदा देशो स्थिति के हुन्थ्यो होला ? यसैक्रममा नेपालमा नाकाबन्दी पनि लगाइएको थियो । नाकाबन्दीका बेला रक्सौल पारि बसेर उतैका दानापानी खाएर नेपाल तिर ढुङ्गामुढा बर्साउन उकास्ने एकाध बुद्धिजीवी र लेखक नाममा मानिस अहिले ओली विरुद्ध निर्वाचनमा उठ्ने भन्दै तमासा गरिरहेका छन् । डा. पोखरेलका अनुसार नेपालको नाम,झण्डा सहित गौरवशाली नेपाल एकीरणलाई समेत थुक्ने युग पाठक जस्ता पात्र जोक्करका रुपमा देखापर्न थालेका छन् । त्यसैले यो संविधान त्यति सजिलै आएको र लागू गरिएको होइन । अहिले ती तमाम फरेबहरु समाप्त हुन थालेका छन् र ओलीलाई भारी प्रशंसा तराइमधेसमा नै भइरहेको देखिन्छ र एमालेप्रति जनलहरमा अरु बृद्धि भएको देखिन्छ । त्यही भएर जसको यसमा श्रम पसिना परेको छ ,त्यसले नै बढी माया गर्ने हो । त्यही भएर एमालेले अही असोज १ गते नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पदयात्रा सम्पन्न गरेको हो । यसलाई पनि देखि नसहने प्रवृत्ति सबभन्दा घातक देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिको सबैले बेलैमका विरोध गर्नुपर्छ ।
अझ अहिले गठबन्धन सरकार राणा शासनलाई पनि बिर्साउन खोज्दैछ । षडयन्त्र पूर्वक महाभियोग लगाई निलम्बनमा पारिएका तर प्रमाणित गर्न नसकिएका प्रन्या चोलेन्द्र शमशेरलाई सरकारले घरमा नै बन्दी बनाएको छ । आफ्नो कलो कर्तुत जनसमक्ष अरु उजागर हुने देखेर राष्ट्रघातीहरु तर्सिएका छन् ।
राजाको शासनमा वा राजतन्त्रमा संविधान भन्दा माथि राजा र राजपरिवार हुन्थे । त्यसो हुँदा राजा राजपरिवार र तिनका आफन्तहरुले देशका सबै क्षेत्रमा मनोमानी गर्थे । सर्वोच्च अदालतमा पनि तिनका विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन थियो । तर लोकतन्त्र गणतन्त्रमा संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन । यस शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्न पाईँदैन गल्ती गरे कानून लाग्दछ र सजाय भोग्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक व्यवस्था अनुसार संविधान पनि खालखालका बन्छन् ।
राजतन्त्रले बनाएको संविधान उसकै हितका लागि हुन्छ । कहिले काहिँ राजतन्त्र वा राजा र पार्टीहरुले मिलेर बनाएको संविधानमा दुवैका अधिकारहरु राखेर संविधान बनाइन्छ । जस्तै २०४७ सालको संविधान यसको उदाहरण हो । तर २०६३ साल पछि बनाएको संविधान सम्पूर्ण रुपमा जनताको हितमा छ । जनताले राजा वा राजतन्त्रलाई पल्टाउने गरी २०६२, ०६३ को आन्दोलन गरे र राजतन्त्रलाई हटाए । यो संविधान देश र जनताको चौतर्फी हितमा रहेको छ । अझ संविधानमा महिलाका संवैधानिक हक,अधिकारहरु विशेष महत्वका रहेका छन् । यतिका महिला सम्बन्धी राजनैतिक र राजकीय हकहरु नेपाल वरपरका मुलुकमा प्राय पाइँदैनन् भन्ने कानुनविदको भनाइ रहेको छ । वास्तवमा पुरुष सरह महिलाका हकहरु संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै अरु खालका तमाम विभेद जस्तै लैङ्गिक विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको भाग २ धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सितको नागरिकता शीर्षकमा आमा वा बाबुको नामबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउने किटानी व्यवस्था
छ । संविधानमा समानताको हकका सन्दर्भमा पनि अरुलाई जस्तै महिलालाई पनि पुरुष सरह समान हकको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६ मा महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय अधिकार हुने किटानी व्यवस्था छ । त्यसमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजन्न स्वास्थ्य र राज्यका सबै निकाय समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक पुरुष सरह हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
संविधानमा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । महिलालाई कुनै पनि खालको हिंसा कार्य वा शोषणलाई कानुन अनुसार दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि किटान गरिएको छ । संविधानमा नगर पालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक जना अनिवार्य ठहर गरेको छ । त्यसै गरी वार्ड सदस्यमा महिला अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी महिला अधिकारका सवालमा महत्वपूर्ण अधिकारहरुको संविधानमा किटानी व्यवस्था गरिएको हुँदा यी प्राप्त अधिकारहरुलाई सकारात्मक रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा महिलाहरुले आफ्नो क्षमता सिद्ध गर्नुपर्छ अनि मात्र अन्य अधिकारहरु माथि ढावा गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी दलित महिलालाई पुरुष सरह समान हकको ग्यारेण्टी गरिएको छ । सामाजिक न्यायको हकमा पनि महिलाको समान अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । संविधानको भाग ६ को ७० धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । यही धारा अनुसार विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनु भयो । संविधान भाग ८, ९१ धारामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये कुनै एक महिला हुनुपर्ने पनि संविधानमा किटानी गरिएको । यसै अनुसार पहिलो सभामुख ओमसारी घर्ती हुनुभयो भने उपसभामुखमा अहिले डा. शिवमाया सम्बाहाम्फे हुनु भएको छ तर पूर्व एमाले पार्टीले यस खालको संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा पनि लीला श्रेष्ठ सुब्बालाई पहिलो उपसभामुख बनाएको थियो । त्यसैले महिला हकका सबालमा यस पार्टीलाई अगुवा भन्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन् । यसरी महिला अधिकारहरु त्यसै लेखिएका छैनन् ।
आज ०७९ असोज २ गते प्रकाशित एक पत्रिकामा मीन पौडेलले राजनीतिमा संस्थागत लैङ्गिक परिवारवाद शीर्षकमा कम्य्ुनिस्ट पार्टी र पूर्वमाले र एमाले पार्टी तथा अनेम संघको हस्तक्षेपकारी सशक्त भूमिकाका कारण नीति र विधिका तहमा महिला सहभागिता बृद्धि भएको कुरालाई उल्लेख नै गरिएको रहेनछ । यसरी सत्य तथ्यलाई निषेध गर्ने लेखलाई कहिल्यै सही मान्न सकिन्न । त्यसैगरी देश र समाजमा उल्लेख्य भ्रूमिका निर्वाह गरेका समादरणीय महिलालाई अनावशयक आक्षेप गर्ने कुकृत्यको भत्र्सना गर्नै पर्छ । हालै काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुखले महामहिम राष्ट्रपतिलाई समेत आक्षेपपूर्ण फतुर आरोप लगाएर आफूलाई अग्रगमन विरोधी सावित गर्न खोजेका छन् । प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेलले आफ्नो फेसबुक वालमा नै कम्मरमुनिका अत्यन्त अश्लील र अराजक ¥यापर गायकले नग्न रुपमा राष्ट्रपतिलाई निकृष्ट र तुच्छ आरोप लगाएको बताउनु भएको छ । त्यसैले महिलाहरुले यस खालका फतुर किमार्थ सहनु हुन्न । यस्ता कुरा सहनुको अर्थ अरु उपेक्षा र अपमान हुन दिनु हो । एउटा ससानो कमजोरीलाई आधार बनाएर समग्र योगदानलाई खराव भन्न मिल्दैन ।
२००४ साल देखि नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघका झण्डामुनि गोलबद्ध भएर गरेका आन्दोलनहरुको प्रतिफल हो । त्यसमा महिलाहरुको त्याग, तपस्या, बलिदान र संघर्ष ठूलो भूमिका छ । ती अधिकार दिलाउन नेपालका पार्टीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले आफ्नो पहल प्रयत्नबाट प्राप्त भएका संवैधानिक हक अधिकारहरुलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसमा महिलाहरुले गौरव बोध गर्नुपर्छ । त्यसैले तीज पर्वभन्दा अझ भव्य रुपमा २०७५ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन दीपावली गर्ने, गोष्ठी गर्ने, लेख रचना लेखेर प्रकाशिन गर्ने कार्यपत्र सहित छलफल, बहस विचार गोष्ठी गर्ने जस्ता कामहरु गाउँगाउँमा नगरका वार्डहरुमा गर्नुपर्छ ।
संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा मंन्त्री माननीय, गाउँ र नगरका उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य भएका महिलाहरु आफुले आएको अवसरमा आफैँ मख्क परेर बस्ने कि ? आम महिलाहरुको चौतर्फी उत्थानमा सक्रिय भएर लाग्ने भन्ने कुरा आजको महत्वपूर्ण सवाल हो । राजकीय अवसर पाउने महिलाहरु महिला उत्थानमा सक्रिय भएर कति लाग्छन् भन्ने कुरालाई आम महिलाहरुले नजर लगाई रहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता सवालमा सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
(इटहरी निवासी, लेखक एमाले १ नं. प्रदेश सल्लाहकार हुनुहुन्छ)
