देउखुरी – बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएपछि उहाँले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ।
विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो नभए पनि छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघिका प्रदेशका १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नौ कायम गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाउभुएको छ। प्रस्तुत छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मुख्यमन्त्री हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई छ। भिन्नभिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ?
धन्यवाद । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिएन। यस निर्वाचनले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी अगाडि बढ्न जनादेश दिएकाले बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका हौँ । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ। चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ। समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ।
सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन। जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ।
प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन के सोच्दै हुनुहुन्छ नि ?
राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु। हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय त्रुटिहरु भएका छन्। कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो। अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ। जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ। दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ।
सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यसमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के रहलान् ?
प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ।
पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ। जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिस भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ। हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ। चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ। समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ।
जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ। जनआकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन। तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ ।
तपाइँले भनेजस्तै जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी कस्तो खालको प्रारम्भिक खाका र अवधारणा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनाकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका ढाँचासमेत बनाएका थियौँ। त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ। अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौँ ।
सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ। तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गका अवधारणालाई साकार पार्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने छौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडक र पुलपुलेसा निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइने छ ।
साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनि तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ भने पर्वतीय शृङ्खलामा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन परिपथको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा अगाडि बढाउनेजस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ। किसानलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेगरी कुनै न कुनैरुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरी काम गर्नेछौँ ।
यहाँले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारहरु के–के देख्नु भएको छ ?
हामीले यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारिसकेका छौँ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश: आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोज्दैछौँ।
यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन। जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधनस्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन। तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ ।
प्रदेसको राजस्वको स्रोत कमजोर र खर्च बढी भएको भन्ने छ। यसलाई सुधार्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ ?
हामीसँग रहेको वन र वनसँग जोडिएको जडीबुटी, वन पैदावार र त्यहाँ रहेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सही सदुपयोग गर्ने गरी विगतमा हामीले बनाएका नीति, कानूनहरुको समूचित हिसाबले प्रयोग भएका छैनन्। त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने, त्यस्तै मालपोत, यातायातकालगायतका क्षेत्रबाट आउने करको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने खुकुलो बनाएर बढी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ र राजस्वका अन्य स्रोतका बारेमा पनि अध्ययन गरेर तिनलाई स्थापित गर्ने विषयमा लाग्नेछौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ल्याएको शासन प्रणाली भएकाले यसलाई मजबुद बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो। त्यसैल सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विकास निर्माण, जनताका समस्या सम्बोधन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरुको बोली व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै विश्वासको मतमा उहाँहरु हामीसँग उभिन सक्नुभएन । उहाँले विश्वासको मतमा हामीसँग उभिएर सहकार्यको वातावरण बनाएको भए अझै राम्रो हुने थियो। तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोगका साथ अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु। – रासस
