काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गरिने भएको छ । उक्त सेवा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको हो ।
आगामी हप्तादेखि महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रवाह हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वडा कार्यालयमा रहेको हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
क्याम्पसले अध्ययनरत एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पठाउनेछ । यसका लागि यही माघ १७ गते कामपा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषतः सहज रूपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक रु १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
उक्त सम्झौता आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । आवश्यकताअनुसार सहमतिको समय थप गर्न पनि सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाले विश्वास लिएको छ ।
सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दासम्म सेवा प्रवाह हुन भने सकेको छैन । यसका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने कामपाले जनाएको छ । क्याम्पसले कति जना विद्यार्थी पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको जनाएकाले सेवा लिनका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने भएको जनाइएको छ ।
