काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरुद्धमा परेको रिट दर्ता गर्नका लागि आदेश दिएको छ ।
टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरेको थियो । प्रशासनको सो दरपीठको आदेशविरुद्ध आरण र बुढाथोकीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रशासनको दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको छ । इजलासले प्रशासनको दर्ता नगर्नुपर्ने निर्णय उल्टाउँदै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेको आरोप लाग्ने गरे पनि ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने र बाँकी जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सो धारणाको आलोचना भएको थियो ।
