काठमाडौं । सांसद् विकास कोषको नाउँले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट दायर गरिएको छ । सो मुद्दाको पेशी आज बिहीबार तोकिएको छ ।
संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागेकोमा सो रिट दायर गरिएको हो ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय, श्यामबहादुर ढकाल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले समेतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसद्को तजविजमा खर्च गर्न पाउने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको थियो । सो कार्यक्रम जनहितविपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
